भोपाल:फर्जी एफडी से जमानत देने वाले को कारावास, पांच हजार रुपये जुर्माना, एक आरोपी फरार – Bhopal: Man Jailed For Using Fake Fd To Secure Bail, Fined Rs 5,000; One Accused Absconding

कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
November 19, 2026

कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर।
दूसरे व्यक्ति की जमानत कराने के लिए फर्जी एफडी को असली बताकर जमानतदार बनने वाले आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमलता अहिरवार की अदालत ने आरोपी मोहम्मद शाहरूख उर्फ सलीम को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की पांच धाराओं में एक-एक साल के साधारण कारावास और कुल पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामले में फर्जी एफडी उपलब्ध कराने का आरोपी रियाज खान फरार है। उसके खिलाफ अदालत ने स्थायी वारंट जारी रखने का आदेश दिया है। मामला नवंबर 2025 का है। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र के गोपाल पाटिल के खिलाफ धारा 129 बीएनएसएस के तहत इस्तगासा तैयार कर अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में जमानत के लिए गोपाल पाटिल ने 35 हजार रुपये की प्रतिभूति पेश की थी। इसके अलावा उसके वकील महेंद्र विश्वकर्मा के साथ आए मोहम्मद सलीम नाम के व्यक्ति ने डेढ़ लाख रुपये की एफडी जमानत के तौर पर प्रस्तुत की थी।
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बैंक से जांच कराई तो खुला फर्जीवाड़ा
जमानत के लिए पेश की गई एफडी की सत्यता पर संदेह होने के बाद पुलिस ने एसबीआई की कस्तूरबा अस्पताल शाखा से इसकी जानकारी मांगी। बैंक ने जवाब में बताया कि संबंधित एफडी मोहम्मद सलीम के नाम पर नहीं, बल्कि राहुल कुमार के नाम पर थी और खाता बंद हो चुका था। जांच में एफडी फर्जी पाई गई। इसके बाद पुलिस ने जमानतदार मोहम्मद सलीम के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान आरोपी ने अपना असली नाम मोहम्मद शाहरूख पिता अब्दुल रफीक बताया। उसने पहले मोहम्मद सलीम के नाम से अपनी पहचान बताई थी। पूछताछ में उसने बताया कि फर्जी एफडी उसके दोस्त रियाज खान ने बनवाकर दी थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।
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पांच धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्यों, दस्तावेजों और तर्कों से सहमत होकर आरोपी मोहम्मद शाहरूख उर्फ सलीम को बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 और 340(2) में प्रत्येक के लिए एक-एक साल के साधारण कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। इस तरह कुल पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रचना चिड़ार ने पैरवी की।
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