एक ऐसा मुकदमा, जिसमें कभी फांसी का फंदा सामने था और जिंदगी की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। करीब 17 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद शरीफ अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली।
रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने जांच और साक्ष्यों में गंभीर खामियां पाते हुए उसे हत्या और आतंकवाद से जुड़े प्रमुख आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि, आर्म्स एक्ट में दस साल की सजा बरकरार रही, मगर जेल में बिताई गई अवधि के कारण उसे रिहाई मिल गई। उसे हर रोज थाने में जाकर हाजिरी लगानी होती थी।
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शरीफ की हत्या के बाद गमगीन लोग
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर में 31 दिसंबर 2007 की रात और एक जनवरी 2008 की सुबह सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर एक पर हुए हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। आतंकियों की गोलियों से सात सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान चली गई थी। इस सनसनीखेज हमले की जांच के दौरान खजुरिया थाना क्षेत्र के आकिलपुर उर्फ बदनपुरी गांव निवासी शरीफ अहमद उर्फ सुहेल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली को 10 फरवरी 2008 को गिरफ्तार किया गया था।
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शरीफ की फाइल फोटो
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
11 साल की सुनवाई के बाद मिली थी फांसी की सजा
गिरफ्तारी के बाद शरीफ का मुकदमा रामपुर की अदालत में चला। करीब 11 साल तक चली सुनवाई के बाद नवंबर 2019 में रामपुर की अदालत ने उसे और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद शरीफ की जिंदगी का अगला पड़ाव जेल की काल कोठरी और फांसी की प्रतीक्षा बन गया। हालांकि, उसने निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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घटना के बाद जानकारी देते लोग
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हाईकोर्ट में बदली मुकदमे की तस्वीर
करीब छह साल तक चली अपील की सुनवाई के बाद 29 अक्तूबर 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अदालत ने विवेचना में गंभीर खामियां और अभियोजन के साक्ष्यों में कमियां पाईं। इसके बाद शरीफ को हत्या और आतंकवाद से जुड़े प्रमुख आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, आर्म्स एक्ट के तहत दस साल की सजा बरकरार रखी गई।
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शरीफ की हत्या के बाद गमगीन लोग
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
सजा से ज्यादा जेल में गुजार चुका था समय
हाईकोर्ट के फैसले के समय तक शरीफ करीब 17 साल जेल में बिता चुका था। आर्म्स एक्ट में बरकरार दस साल की सजा की अवधि भी उसके जेल में बिताए समय से समायोजित हो गई। इसके चलते नवंबर 2025 में उसे बरेली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जिस मुकदमे में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसी में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आया।
