Azamgarh News:सूचना आयोग ने बीएसए के वेतन से 25 हजार रुपये जुर्माना वसूलने का दिया आदेश – The Information Commission Ordered The Recovery Of A Fine Of Rs 25,000 From The Salary Of The Bsa
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने और आयोग के पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
आयोग ने पूर्व में लगाए गए 25 हजार रुपये के अर्थदंड की वसूली तीन समान मासिक किस्तों में कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोषाधिकारी को निर्देश दिया है कि अर्थदंड की पूरी धनराशि वेतन से कटौती होने तक संबंधित अधिकारी का वेतन आहरित न किया जाए।
राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने शिकायत की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। प्रकरण में शिकायतकर्ता संजय कुमार सिंह ने 22 नवंबर 2025 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ के जनसूचना अधिकारी के समक्ष आरटीआई के तहत आवेदन देकर आठ अक्तूबर 2024 को बीएसए कार्यालय में जमा अपने पत्र और शासनादेश आदि से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं।
निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने आयोग में शिकायत की थी। आयोग ने 31 जुलाई 2025 को पारित आदेश में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी राजीव पाठक को निर्धारित समय में सूचना नहीं देने और आयोग के आदेशों की अवहेलना का दोषी पाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था।
साथ ही उनसे सूचना आवेदन प्राप्त होने, सूचना उपलब्ध कराने में देरी और पूर्व आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। 15 अक्तूबर 2026 को हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता उपस्थित हुए, लेकिन जनसूचना अधिकारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
संबंधित अधिकारी को ई-मेल और पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया था। पंजीकृत नोटिस 29 सितंबर 2026 को तामील होने के बावजूद न तो सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही अर्थदंड के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया।
इस पर आयोग ने रजिस्ट्रार को राजीव पाठक से तीन समान मासिक किस्तों में 25 हजार रुपये की वसूली सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। आदेश की प्रति कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजने और पूरी कटौती होने तक वेतन रोकने को भी कहा गया है।
बीएसए ने बताया कि 1997 में संजय कुमार सिंह की नियुक्ति हुई थी। गड़बड़ी मिलने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। वह कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से भी वह हार गए। अब वह यह सूचना मांग रहे हैं कि उनकी नियुक्ति फिर से कैसे हो।
जिस कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट लगाई थी, उसमें से दो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। ऐसे में कमेटी भी फिर से बनानी होगी। इसके बाद कुछ विचार किया जाएगा। कार्यालय की ओर से सूचना नहीं भेजे जाने पर ही जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
