Bulandshahar News:नगर पालिका का 224 करोड़ रुपये का पुनरीक्षित बजट पास, 77 प्रस्तावों को मंजूरी – Municipal Body’s Revised Budget Of Rs 224 Crore Passed; 77 Proposals Approved
बुलंदशहर। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में बुधवार को 224 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित बजट सहित विकास और जनसुविधाओं से जुड़े 77 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई। नगर पालिका सभागार में अध्यक्ष दीप्ति मित्तल की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी डा. अश्वनी कुमार सिंह के संचालन में हुई बैठक में कुल 78 प्रस्ताव रखे गए। इनमें 28 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्ताव भी शामिल रहे। एक प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के कारण उसे अगली बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में काली नदी की सफाई, कूड़ा निस्तारण, अतिक्रमण, बदहाल सड़कों और पार्कों के नामकरण को लेकर सभासदों ने खुलकर अपनी बात रखी।
बुधवार को नगर पालिका सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 78 प्रस्ताव रखे गए। 77 प्रस्तावों को बहुमत से पास कर दिया गया। बैठक के दौरान सभासदों ने शहर की सड़कों में गड्ढे, काली नदी की सफाई समेत अन्य समस्याओं पर चर्चा की।
इस दौरान राज्य वित्त, बोर्ड फंड समेत अन्य योजनाओं की कुल 18 करोड़ रुपये की धनराशि के टेंडर को स्वीकृति दी गई। 10 करोड़ रुपये के 270 प्रस्तावों पर भी चर्चा करते हुए स्वीकृति दी। इस धनराशि से शहर में विभिन्न स्थानों पर नालों, सड़कों और नालियों का निर्माण कराने के साथ ही शहर के लिए दो करोड़ रुपये से करीब 1800 लाइटें खरीदी जाएंगीं।
लीगेसी वेस्ट के निस्तारण पर उठे सवाल, समिति गठित
नगर के पांच एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी) सेंटरों को निजी फर्म से संचालित कराने के प्रस्ताव पर सभासदों ने सवाल उठाए। उनका कहना था कि एमआरएफ सेंटरों पर ही कूड़े का निस्तारण होने से डंपिंग ग्राउंड तक कम कचरा पहुंचेगा। इससे पालिका का खर्च भी कम होना चाहिए। डंपिंग ग्राउंड में जमा लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए राजस्थान की एक फर्म को 1.51 करोड़ रुपये का ठेका देने के प्रस्ताव पर कूड़े की मात्रा को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद सदन ने मामले की जांच के लिए पांच सभासदों की समिति गठित कर दी। इसमें अनुज चौहान, नीरज चौधरी, योगेश गुप्ता, अजय और त्रिभुवन नारायण को शामिल किया गया है।
काली नदी की सफाई और अतिक्रमण को लेकर हुआ विचार
बैठक में सभासद सुभाष भाटी ने काली नदी की सफाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि महीने में एक दिन सफाई कर्मचारियों को लगाकर नदी की सफाई कराई जाए। इस पर ईओ डॉ. अश्वनी कुमार सिंह ने बताया कि काली नदी की सफाई के लिए प्रशासन स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। शहर में अतिक्रमण की समस्या पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि त्योहारों के बाद अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा। दिवाली पर प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों को आकर्षक लाइटिंग से सजाने के प्रस्ताव पर भी सभी सभासदों ने सहमति जताई।
महापुरुषों और शहीदों के नाम पर बने पार्कों के नाम नहीं बदलेंगे
पार्कों के नाम बदलने के प्रस्ताव पर सभासद सुखदेव शर्मा ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो पार्क पहले से महापुरुषों और शहीदों के नाम पर स्थापित हैं, उनके नाम किसी भी स्थिति में नहीं बदले जाने चाहिए। नए पार्कों के नामकरण पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में रखने का सुझाव दिया। सदन ने इस पर सहमति जताई।
बदहाल सड़कों और सामुदायिक भवन का मुद्दा उठा
वार्ड पांच की सभासद बबिता ने अपने वार्ड में गोलवलकर पार्क के पास खाली पड़ी जमीन पर सामुदायिक भवन बनवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों से इस संबंध में मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जर्जर सड़कों की मरम्मत नहीं होने का मुद्दा भी उठाया। इस पर सदन ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर समस्या से अवगत कराने का निर्णय लिया।
बोर्ड तोड़ने पर सभासद ने जताई नाराजगी
वार्ड 14 के सभासद ने नामपट्ट को बार-बार तोड़े जाने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्व दो बार उनका नामपट्ट तोड़ चुके हैं और तीसरी बार भी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। नामपट्ट पर मुख्यमंत्री और पालिका अध्यक्ष का नाम लिखा था। कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सभासद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में अपना खून तक बहाने की बात कही। वहीं, सभासद चिराग ने पॉश कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए पालिका प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया।
सड़क खोदने वाली कंपनियों से ली जाएगी जमानत राशि
बैठक में केबल, इंटरनेट और गैस पाइपलाइन डालने के लिए कंपनियों द्वारा सड़क खोदकर मरम्मत नहीं कराने का मुद्दा भी उठा। सभासद सुखदेव शर्मा के सुझाव पर बोर्ड ने निर्णय लिया कि भविष्य में किसी भी कंपनी को सड़क खोदने की अनुमति जमानत राशि जमा कराए बिना नहीं दी जाएगी। काम पूरा होने के बाद यदि संबंधित कंपनी सड़क की मरम्मत नहीं कराती है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
कोट
बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। एक प्रस्ताव को छोड़कर शेष सभी प्रस्ताव बहुमत से पास किए गए हैं। टेंडर को स्वीकृति मिलने के बाद अब विकास कार्यों को शीघ्र शुरू कराया जाएगा।
