Rajasthan:नकली खाद-बीज बेचने वालों पर कसेगा शिकंजा, संसद में नया कानून लाएगी सरकार: शिवराज सिंह चौहान – Shivraj Singh Chouhan Said That The Noose Will Be Tightened On Those Selling Spurious Fertilizers And Seeds.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बारां में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 1,258 करोड़ रुपये की लागत वाले 98 विकास कार्यों की सौगात दी। इसके अलावा करीब 2,400 करोड़ रुपये के ग्रामीण विकास कार्यों की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अमानक और नकली कृषि आदानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में पेस्टिसाइड और सीड एक्ट लाएगी। नए कानून के जरिए नकली खाद और बीज बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले समय में 29 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवास योजना के नियमों को सरल किया गया है। अब दुपहिया वाहन रखने वाले और 15 हजार रुपये प्रतिमाह तक कमाने वाले परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपीं। महिला सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंक दिया गया। वहीं, लखपति दीदियों को 8 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए गए।
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने वंदे मातरम गीत के कथित अपमान के मामले में सोनिया गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की। कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए नारों के जवाब में उन्होंने ‘आई लव यू टू’ कहकर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बारां को ईआरसीपी योजना में शामिल किया गया है और इसका सीधा लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार इस योजना को अटकाने का प्रयास कर रही थी, जबकि भाजपा सरकार इसे धरातल पर लेकर आई।
भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में बारां-झालावाड़ क्षेत्र में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ किसानों और मजदूरों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
