एमपी:10 स्वीकृत पदों में पांच खाली, 27 हजार से ज्यादा द्वितीय अपीलें लंबित; कोर्ट ने फैसला करने का दिया आदेश – Half Of The Positions In The State Information Commission, Including That Of The Chairperson, Are Vacant

रीवा निवासी प्रशांत त्रिपाठी की ओर से राज्य सूचना आयोग में निर्धारित समय-सीमा के भीतर द्वितीय अपील का निराकरण नहीं होने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में बताया गया कि मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों के निराकरण के लिए 180 दिन की वैधानिक समय-सीमा निर्धारित है। याचिकाकर्ता ने 14 महीने पहले अपील दायर की थी, लेकिन अब तक उसका निराकरण नहीं हुआ।

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याचिका की सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने राज्य सूचना आयोग से लंबित प्रकरणों की जानकारी पेश करने के निर्देश दिए थे। इस पर कोर्ट को बताया गया कि राज्य सूचना आयोग में वर्तमान में 27,103 द्वितीय अपील और 1,763 शिकायतें लंबित हैं। आयोग में कुल 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष सहित पांच पद रिक्त हैं।

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि पर्याप्त नियुक्तियां नहीं होने के कारण आयोग प्रकरणों का शीघ्र निराकरण नहीं कर पा रहा है। निर्धारित समय-सीमा में अपीलों का निपटारा नहीं होने से आवेदकों को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है।

एकलपीठ ने आयोग में नियुक्तियों के अभाव और लंबित प्रकरणों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्य सचिव को मामले पर गौर करने और रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही याचिकाकर्ता की लंबित द्वितीय अपील पर राज्य सूचना आयोग को 60 दिन के भीतर विचार कर अंतिम निर्णय लेने का आदेश दिया। इन निर्देशों के साथ एकलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया।