Ambedkar Nagar News:छह करोड़ से होगा नई बिजली लाइनों का निर्माण – New Power Lines Will Be Constructed At A Cost Of Six Crore
अंबेडकरनगर। लंबे समय से लो-वोल्टेज और बिजली की किल्लत से जूझ रहे जलालपुर और टांडा क्षेत्र के उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। बिजली विभाग की ओर से दोनों क्षेत्रों में करीब छह करोड़ रुपये की लागत से नई बिजली लाइनों का निर्माण कराया जाएगा। इससे बिजली घरों पर बढ़ते लोड को कम करने के साथ ही उपभोक्ताओं को बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।
जिले में करीब छह दशक पहले बिछाई गई बिजली लाइनें अब बढ़ती आबादी और बिजली की मांग का भार नहीं उठा पा रही हैं। पुराने और जर्जर तारों के कारण आए दिन आपूर्ति प्रभावित होती है। खासकर गर्मी के दिनों में लो-वोल्टेज की समस्या गंभीर हो जाती है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आबादी का दायरा बढ़ने के साथ बिजली उपभोक्ताओं की संख्या और खपत में भी इजाफा हुआ है।
जलालपुर क्षेत्र में रफीगंज और नेवादा बिजली घरों पर ओवरलोड की समस्या अधिक है। इसके समाधान के लिए नेवादा बिजली घर को रफीगंज से अलग किया जाएगा। इसके लिए 33 हजार वोल्ट की नौ किलोमीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी। इस कार्य पर एक करोड़ 90 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह जलालपुर ओल्ड और तहसील बिजली घरों को अलग-अलग संचालित करने के लिए छह किलोमीटर लंबी बिजली लाइन का निर्माण होगा। इस पर एक करोड़ 70 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
उधर, टांडा के कलेसर और सेवागंज बिजली घर अभी एक ही लाइन से संचालित हो रहे हैं। इसके चलते सेवागंज बिजली घर से जुड़े उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे निजात दिलाने के लिए करीब 15 किलोमीटर लंबी 33 हजार वोल्ट की नई लाइन बिछाई जाएगी।
विभाग के अनुसार, प्रस्तावित सभी कार्यों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही काम शुरू कराया जाएगा। नई लाइनें बनने से बिजली घरों का ओवरलोड कम होगा और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी।
एक नजर में बिजली व्यवस्था
कुल उपभोक्ता : 3.40 लाख
बिजली उपकेंद्र : 42
बिजली उपखंड : चार
फीडर : 140
स्वीकृति मिलते ही शुरू होगा निर्माण
लो-वोल्टेज की समस्या दूर करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई बिजली लाइनों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए सर्वे कराकर प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इससे बिजली घरों पर ओवरलोड की समस्या समाप्त करने में मदद मिलेगी। – रजनीश कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियंता
