Panchkula News:90 हजार एकड़ खेतों तक पहुंचेगा नहरी पानी, दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी – Canal Water To Reach 90,000 Acres Of Farmland; Two Irrigation Projects Approved
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने करीब 90 हजार एकड़ कृषि भूमि तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मंगलवार को प्रेसवार्ता में बताया कि इन परियोजनाओं पर कुल 100.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें 64.11 करोड़ रुपये से 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी की कंक्रीट लाइनिंग और 36.54 करोड़ की कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है।
उन्होंने बताया कि करीब 60 साल पुरानी 1-आर डिस्ट्रीब्यूटरी का पुनर्निर्माण कर इसकी पानी वहन करने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिलों के करीब 80 गांवों की 69,967 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। कंक्रीट लाइनिंग के बाद इसकी क्षमता 154.50 से बढ़कर 248.69 क्यूसेक हो जाएगी। बिना लाइनिंग वाली नहर जर्जर होने के कारण पानी का रिसाव हो रहा था जिससे बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद होता था और आपूर्ति भी प्रभावित होती थी।
कपूरी लिफ्ट सिंचाई योजना से हरियाणा सीमा के साथ लगते पटियाला जिले के 20 गांवों की 20,719 एकड़ कृषि भूमि को नहरी पानी मिलेगा। इस क्षेत्र के किसान लंबे समय से सिंचाई के लिए भूजल पर निर्भर थे। योजना के तहत पानी को लिफ्ट कर पाइपलाइन नेटवर्क के जरिये सीधे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष के दौरान चार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।
लाभान्वित होने वाले गांवों में सराला कलां, कमालपुर, कपूरी, लाछड़ू खुर्द, सौंटा, रामपुर, चमारू, ताहिरपुर, झाड़वां, हरपालां, नारायणगढ़, लोह सिंबली, दड़वा, शमसपुर, धर्मगढ़, मंडियाणा, कामी खुर्द, उंटसर, ननहेड़ी और शेखूपुर शामिल हैं।
मंत्री ने बताया कि सरकार ने भाखड़ा मेन लाइन प्रणाली में प्रति एक हजार एकड़ पानी की मात्रा 2.04 से बढ़ाकर 3.05 क्यूसेक कर दी है। इसका उद्देश्य पंजाब के हिस्से के नहरी पानी का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। इससे किसानों की ट्यूबवेल पर निर्भरता और बिजली सब्सिडी की जरूरत कम होगी।
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में पंजाब की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से भी कम है लेकिन केंद्रीय पूल में राज्य लगभग 48 प्रतिशत गेहूं और 21 प्रतिशत धान का योगदान देता है। पंजाब की कृषि प्रभावित होने से देश की खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी।