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उत्तराखंड:  26 साल बाद भी भाषा संस्थान को नहीं मिला स्थायी ठिकाना, अब देहरादून में की जा रही भूमि की तलाश – Uttarakhand Language Institute Still Without Permanent Headquarters 26 Years After State Formation
देहरादून

उत्तराखंड:  26 साल बाद भी भाषा संस्थान को नहीं मिला स्थायी ठिकाना, अब देहरादून में की जा रही भूमि की तलाश – Uttarakhand Language Institute Still Without Permanent Headquarters 26 Years After State Formation

November 11, 2026


Uttarakhand Language institute still without permanent headquarters 26 years after state formation

बैठक
– फोटो : सूचना

विस्तार

उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड भाषा संस्थान को स्थायी मुख्यालय के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। कभी गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा हुई थी लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकती। अब सरकार देहरादून में ही संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है। स्थिति यह है कि संस्थान फिलहाल राजपुर रोड स्थित निजी अस्थायी भवन में चल रहा है, और उसे भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तत्कालीन समय में गैरसैंण में भाषा संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए गठित संस्थान को पहाड़ में स्थायी ठिकाना मिलेगा। हालांकि, समय बीतने के साथ यह घोषणा फाइलों तक ही सीमित रह गई और मुख्यालय की स्थापना नहीं हो सकी।

वर्तमान में भाषा संस्थान का मुख्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है। विभागीय मंत्री खजान दास के मुताबिक, यह व्यवस्था अस्थायी है। जिस भवन में अभी कार्यालय चल रहा है, उसे खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संस्थान के सामने अब नए अस्थायी ठिकाने की व्यवस्था करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। मंत्री के अनुसार, सरकार की ओर से देहरादून में दो से तीन स्थानों पर संस्थान के लिए जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक किसी स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

राज्य की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं विकास की जिम्मेदारी संभालने वाले संस्थान का 26 साल बाद भी अपना भवन नहीं होना सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा से शुरू हुई यह कवायद अब देहरादून में जमीन की तलाश तक सिमट गई है। ऐसे में सवाल यह है कि भाषा और संस्कृति के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना आखिर कब मिलेगा। वहीं, स्थानीय बोली, भाषा को ऐसे में कैसे बढ़ावा मिलेगा।

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