अमरीक सिंह लापता केस:पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल की कैद, 34 साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला – Transporter Amrik Singh Sakri Punjab Police Special Cbi Court Mohali Former Dsp Gurmeet Singh Randhawa Update
करीब 34 साल पुराने ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी के अपहरण और पुलिस हिरासत से लापता होने के मामले में मोहाली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पंजाब पुलिस के पूर्व एसएसपी गुरमीत सिंह रंधावा को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने बुधवार को उन्हें दोषी करार दिया था। वीरवार को सजा पर फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 365 के तहत पांच साल और धारा 120बी के तहत दो साल की कैद सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला वर्ष 1992 का है। लुधियाना निवासी ट्रांसपोर्टर अमरीक सिंह सकरी 25 नवंबर 1992 को अपने साले की बेटी की शादी में शामिल होने होटल अमलतास (बटाश होटल), लुधियाना पहुंचे थे। आरोप है कि तरनतारन पुलिस की टीम उन्हें शादी समारोह से उठाकर अपने साथ ले गई। उस समय गुरमीत सिंह रंधावा तरनतारन में डीएसपी तैनात थे। पुलिस हिरासत में ले जाने के बाद अमरीक सिंह का कोई सुराग नहीं मिला। मामले की जांच में सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों की भूमिका को लेकर गंभीर तथ्य सामने रखे थे।
डीएसपी से एसएसपी तक पहुंच गए, केस चलता रहा
अमरीक सिंह को जब पुलिस उठाकर ले गई थी, उस समय रंधावा डीएसपी थे। इसके बाद केस की जांच और अदालती कार्रवाई वर्षों तक चलती रही। इस दौरान रंधावा पदोन्नत होकर एसएसपी के पद तक पहुंच गए। वहीं, मामले में कथित साजिश के मुख्य सूत्रधार तत्कालीन एसएसपी अजीत सिंह संधू की भी जांच के दौरान मौत हो गई। अपहरण में शामिल बताए गए तीन अन्य पुलिसकर्मियों एएसआई जसवंत सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और इंस्पेक्टर सूबा सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।
पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार, सीबीआई को सौंपी गई जांच
पति का पता लगाने के लिए अमरीक सिंह की पत्नी ने वर्ष 1996 में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अदालत को अमरीक सिंह की मौत होने की जानकारी दी थी और अंतिम संस्कार से संबंधित रिकॉर्ड भी पेश किए थे। हालांकि, परिवार ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस की ओर से अज्ञात और लावारिस घोषित शवों के अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। इसी जांच में अमरीक सिंह का मामला भी शामिल किया गया।
सीबीआई ने जनवरी 1999 में प्रारंभिक जांच शुरू की और फरवरी 2000 में नियमित मामला दर्ज किया। वर्ष 2001 में पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। हालांकि, आरोपियों की ओर से उच्च अदालतों में याचिकाएं दायर किए जाने के कारण ट्रायल शुरू होने में लंबा समय लग गया। आखिरकार वर्ष 2022 में सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने 47 गवाहों की सूची दी थी, लेकिन इनमें से केवल 16 के बयान दर्ज हो पाए। इस दौरान कई गवाहों की भी मौत हो गई।
कई अहम दस्तावेज भी हो गए थे गायब
ट्रायल शुरू होने के समय अदालत की फाइल से कई अहम दस्तावेज गायब मिले थे। इनमें गवाहों के बयान, शादी समारोह की तस्वीरें और वीडियो तथा पुलिस वाहनों की लॉगबुक शामिल थीं। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रिकॉर्ड का दोबारा पुनर्निर्माण करवाया गया। मामले में सह-आरोपी पूर्व सुरक्षा गार्ड परमिंदरजीत सिंह उर्फ बब्बू को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। अब पूर्व एसएसपी रंधावा को सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद करीब साढ़े तीन दशक से इंसाफ का इंतजार कर रहे परिवार को इस मामले में अहम कानूनी फैसला मिला है।