शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 ताज़ा खबरें, सबसे पहले
इंडोनेशिया में सियासी हलचल:उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने दिया इस्तीफा, जानें क्या है वजह – Indonesia Vice President Gibran Rakabuming Raka Has Resigned; Find Out The Reason Why.
दुनिया

इंडोनेशिया में सियासी हलचल:उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने दिया इस्तीफा, जानें क्या है वजह – Indonesia Vice President Gibran Rakabuming Raka Has Resigned; Find Out The Reason Why.

November 12, 2026


Indonesia Vice President Gibran Rakabuming Raka has resigned; find out the reason why.

जिब्रान राकाबुमिंग राका, इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति
– फोटो : फेसबुक (Gibran Rakabuming)

विस्तार

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। हाल ही में अदालत के कुछ फैसलों में उनकी शैक्षणिक योग्यताओं पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद उनके इस पद के लिए योग्य होने को लेकर बहस तेज हो गई थी।

किसके बेटे हैं राका? 

पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के 39 वर्षीय बेटे, जिब्रान राकाबुमिंग राका ने राजधानी जकार्ता में संसद भवन के भीतर, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था ‘पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली’ के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया।

क्यों दिया इस्तीफा? 

राका ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ एक बैठक के दौरान इस्तीफा देने की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि वह एक लंबे राजनीतिक विवाद से बचना चाहते हैं। लेकिन एक कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उस समय राष्ट्रपति ने राका से अपना पक्ष रखने (बचाव करने) के लिए कहा था, और यह स्पष्ट नहीं था कि उन्होंने इस्तीफा स्वीकार किया या नहीं।

पिछले महीने संवैधानिक न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि राका द्वारा अपनी विदेशी शिक्षा के संबंध में जमा किए गए दस्तावेज चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इसके बाद, बुधवार को आठ राजनीतिक दलों के 120 सांसदों ने सदन के नेतृत्व को एक याचिका सौंपी। इससे एक संसदीय प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है।

कैसे होगी जांच? 

इंडोनेशियाई कानून के तहत, सदन के नेताओं को एक विशेष समिति बनानी होगी। यह समिति जांच करेगी कि क्या राका ने चुनाव की शर्तों को पूरा न करने के बावजूद उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर संविधान का उल्लंघन किया है। अगर सांसद यह पाते हैं कि इन आरोपों के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं, तो सदन को संवैधानिक न्यायालय से यह तय करने के लिए कहना होगा कि क्या वास्तव में संविधान का उल्लंघन हुआ है।

शेयर करें: WhatsApp Telegram Facebook X