संयुक्त राष्ट्र:मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग से भारत ने बनाई दूरी, यूएन में प्रस्ताव के खिलाफ किया मतदान – India Votes Against Un General Assembly Resolution Moratorium Death Penalty
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में मृत्युदंड पर रोक लगाने की मांग करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है। इस प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक लगाने और इसे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की अपील की गई थी। शुक्रवार को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया। मैक्सिको की ओर से पेश किए गए ‘मृत्युदंड के इस्तेमाल पर रोक’ प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि 33 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया। वहीं, 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
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बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका सहित भारत ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया।
क्या थी प्रस्ताव में की गई मांग?
प्रस्ताव में मृत्युदंड के लगातार इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई गई। साथ ही सभी देशों के इस अधिकार को दोहराया गया कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अपनी कानूनी व्यवस्था और उचित दंड तय कर सकते हैं। प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का आग्रह किया गया, ताकि भविष्य में इसे पूरी तरह समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, जिन देशों ने मृत्युदंड खत्म कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई।
2025 में फांसी की घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता
प्रस्ताव में कहा गया कि दुनियाभर में मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने का रुझान बढ़ने के बावजूद वर्ष 2025 में फांसी दिए जाने की दर्ज घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसे लेकर गहरी चिंता जताई गई। इसमें सभी देशों से धीरे-धीरे मृत्युदंड के इस्तेमाल को सीमित करने की अपील भी की गई।
नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड न देने की अपील
प्रस्ताव में कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे मामलों में भी फांसी की सजा नहीं देने की अपील की गई, जहां अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि सटीक रूप से नहीं की जा सकती।
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इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों और बुजुर्गों को मृत्युदंड देने पर रोक लगाने की अपील की गई। प्रस्ताव में उन अपराधों की संख्या कम करने का भी आग्रह किया गया, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। साथ ही अनिवार्य रूप से मृत्युदंड देने की व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई।
