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आरबीआई फिर बढ़ाएगा ब्याज दरें?:2027 तक रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी संभव, जानिए रिपोर्ट में क्या – Rbi May Hike Interest Rates By 75 Basis Points By Q2 Cy27, Real Gdp Growth To Moderate: Goldman Sachs
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आरबीआई फिर बढ़ाएगा ब्याज दरें?:2027 तक रेपो रेट में 75 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी संभव, जानिए रिपोर्ट में क्या – Rbi May Hike Interest Rates By 75 Basis Points By Q2 Cy27, Real Gdp Growth To Moderate: Goldman Sachs

November 18, 2026


महंगाई के बढ़ते दबाव और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उछाल के बीच आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक के लिए कर्ज आने वाले समय में और महंगे हो सकते हैं। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कैलेंडर वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 CY27) तक मानक नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में कुल 75 बेसिस प्वाइंट (0.75 फीसदी) की बढ़ोतरी कर सकता है। दर वृद्धि के इस नए चक्र से देश की आर्थिक वृद्धि दर (GDP Growth) पर भी असर पड़ने का अनुमान है।

रेपो रेट में कब और कितनी बढ़ोतरी का है अनुमान?

गोल्डमैन सैक्स की शोध रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक आने वाले समय में दरों में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी कर सकता है:


  • दिसंबर में पहला कदम: ब्रोकरेज का अनुमान है कि आरबीआई आगामी दिसंबर नीति समीक्षा में रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट का इजाफा कर सकता है।
  • 2027 की पहली छमाही में 50 बेसिस प्वाइंट: इसके बाद कैलेंडर वर्ष 2027 की पहली छमाही के दौरान दरों में 50 बेसिस प्वाइंट की और वृद्धि की जा सकती है।
  • 6.25 फीसदी तक पहुंचेगी दर: इन दोनों चरणों के पूरा होने के बाद Q2 CY27 तक नीतिगत रेपो दर बढ़कर 6.25 फीसदी पर पहुंच जाएगी।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने हाल ही में अक्टूबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 5.50 फीसदी किया था, जो पिछले लगभग चार वर्षों में पहली बढ़ोतरी थी।

केंद्रीय बैंक को दरें बढ़ाने के लिए क्यों होना पड़ रहा है मजबूर?

गोल्डमैन सैक्स के चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, खुदरा मुद्रास्फीति पहले ही आरबीआई के 6 फीसदी के संतोषजनक दायरे की ऊपरी सीमा को पार कर अक्टूबर में 6.1 फीसदी पर पहुंच चुकी है।


  • महंगाई का चौतरफा फैलाव: रिपोर्ट में कहा गया है कि हेडलाइन खुदरा महंगाई Q4 CY26 और Q1 CY27 के दौरान 6 फीसदी से ऊपर बनी रह सकती है। इसके अलावा, मुख्य वस्तुओं और सेवाओं (कोर गुड्स एंड सर्विसेज) में कीमतों का दबाव बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ का रुख जारी रखेगा।
  • मौसम और इनपुट लागत की मार: वर्ष 2027 में औसत हेडलाइन खुदरा महंगाई 5.7 फीसदी और कोर मुद्रास्फीति 4.7 फीसदी रहने का अनुमान है। बढ़ती खाद्य कीमतें, अल नीनो (El Nino) से जुड़ी मौसमी बाधाएं और ऊंची इनपुट लागत इसकी प्रमुख वजहें हैं। सेनगुप्ता के मुताबिक, अगले दो तिमाहियों तक महंगाई 6 फीसदी के आसपास रहने के बाद वर्ष के अंत तक धीरे-धीरे 5 फीसदी के दायरे में आ सकती है।

देश की जीडीपी ग्रोथ और निवेश पर इसका क्या असर पड़ेगा?

ब्याज दरों में बढ़ोतरी और कड़े मौद़िक रुख से आर्थिक वृद्धि की रफ्तार कुछ धीमी पड़ने की संभावना है:


  • जीडीपी वृद्धि दर में नरमी: मौद्रिक सख्ती के असर से भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर CY26 के अनुमानित 7.9 फीसदी से घटकर CY27 में 7.2 फीसदी पर आ सकती है।
  • घरेलू मांग और रणनीतिक क्षेत्रों का सहारा: नरमी के बावजूद 7.2 फीसदी की वृद्धि मजबूत मानी जा रही है, जिसे मजबूत घरेलू मांग, निजी उपभोग और ऊर्जा, मैटेरियल्स व रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग में उभरते निवेश चक्र का समर्थन मिलेगा।
  • लागत का दबाव: कड़े वित्तीय हालात, कंपनियों के लिए उधारी की ऊंची लागत और टैक्स छूट के घटते असर से उपभोग व निवेश वृद्धि प्रभावित हो सकती है। हालांकि, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई-चेन प्राथमिकताओं से जुड़े क्षेत्रों के दम पर CY27 में वास्तविक निवेश वृद्धि दर 8.5 फीसदी रहने का अनुमान है।

रुपये और शेयर बाजार के लिए रिपोर्ट के क्या हैं संकेत?


  • नियंत्रित चालू खाता घाटा: मजबूत सेवा निर्यात और विदेशों से आने वाले धन (रेमिटेंस) के सहारे भारत का चालू खाता घाटा (CAD) CY26 और CY27 में जीडीपी के लगभग 1 फीसदी पर सीमित रहने का अनुमान है।
  • डॉलर के मुकाबले रुपया: रिपोर्ट के अनुसार, डॉलर के मुकाबले रुपया अगले तीन महीनों में 94, छह महीनों में 95 और 12 महीनों में 96 के स्तर पर जा सकता है।
  • बजट और कैपेक्स: शांतनु सेनगुप्ता के अनुसार, सरकार राजकोषीय मजबूती (फिस्कल कंसोलिडेशन) के रास्ते पर कायम रहेगी और जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) का आवंटन भी स्थिर रहने की संभावना है।
  • बाजार पर ‘ओवरवेट’ रेटिंग: गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को ‘ओवरवेट’ में अपग्रेड किया है और मजबूत कॉरपोरेट आय के दम पर 2027 के अंत तक निफ्टी के लिए 28,500 का लक्ष्य तय किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर एआई (AI) संबंधी अनिश्चितताओं के बीच भारत निवेशकों के लिए एक आकर्षक डाइवर्सिफिकेशन विकल्प बना हुआ है।

इस रिपोर्ट के क्या मायने?

गोल्डमैन सैक्स का यह विश्लेषण रेखांकित करता है कि आने वाले समय में महंगाई को थामने के लिए आरबीआई दरों में बढ़ोतरी जारी रख सकता है, जिससे लोन की ईएमआई और कॉर्पोरेट उधारी लागत में इजाफा देखने को मिलेगा। हालांकि विकास दर में 7.2 फीसदी तक की नरमी के बावजूद देश की मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचा निवेश और स्थिर बाहरी मोर्चे भारत को वैश्विक मंदी के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करते दिख रहे हैं।

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