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करोड़ों की हेरा-फेरी:सिवनी मूंग खरीदी घोटाला हाईकोर्ट पहुंचा, अब भंडारण की भी होगी जांच – Seoni Moong Procurement Scam High Court Storage Irregularities Probe
सिवनी

करोड़ों की हेरा-फेरी:सिवनी मूंग खरीदी घोटाला हाईकोर्ट पहुंचा, अब भंडारण की भी होगी जांच – Seoni Moong Procurement Scam High Court Storage Irregularities Probe

November 19, 2026


seoni moong procurement scam high court storage irregularities probe

54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी में सामने आए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है।

विस्तार

सिवनी जिले में समर्थन मूल्य पर 54 हजार क्विंटल मूंग की खरीदी में सामने आए करोड़ों रुपये के कथित घोटाले का मामला अब उच्च न्यायालय पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायाधीश विवेक जैन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को मूंग खरीदी के साथ-साथ उसके भंडारण में हुई कथित धांधली के बिंदु को भी जनहित याचिका में शामिल करने की अनुमति दे दी है।

बंजर भूमि पर फसल का फर्जी उत्पादन

याचिका में आरोप लगाया गया है कि रबी सीजन 2025-26 के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में बंजर, असिंचित और गैर-कृषि योग्य के रूप में दर्ज जमीनों को सरकारी पोर्टल पर उपजाऊ और फसल उत्पादक दर्शाया गया। इसके बाद इन जमीनों पर मूंग का बंपर उत्पादन दिखाकर समर्थन मूल्य पर खरीदी की सरकारी प्रक्रिया दर्ज कर ली गई। जिन खेतों में वास्तव में मूंग की फसल पैदा ही नहीं हुई थी, वहां भी अत्यधिक उत्पादन दर्शाकर कागजों में खरीदी पूरी कर ली गई।

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भंडारण की गड़बड़ियां भी जांच के दायरे में

सिवनी निवासी हरीशचंद्र गोल्हानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अलभ्य बाजपेयी ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि सरकारी खरीदी के बाद मूंग के भंडारण में भी भारी अनियमितताएं की गई हैं। पहले याचिका में मुख्य रूप से खरीदी में हुई गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया गया था। न्यायालय ने याचिका में संशोधन की अर्जी स्वीकार करते हुए अब खरीदी और भंडारण दोनों प्रक्रियाओं से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को जांच की मांग में शामिल करने की मंजूरी दी है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ से जांच कराने का अनुरोध

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस बड़े फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों की उपेक्षा के बाद यह जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई है कि संपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) से कराई जाए, ताकि इसमें शामिल अधिकारियों तथा अन्य लोगों की भूमिका उजागर हो सके। उच्च न्यायालय इस पूरे मामले में 25 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा।

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