Azamgarh News:कर्मचारियों की फौज, प्रदूषण जांचने के लिए एक भी यंत्र नहीं – An Army Of Employees, But Not A Single Instrument To Check Pollution
शहर की आबोहवा में प्रदूषण का जहर लगातार घुल रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, लेकिन प्रदूषण की रोकथाम और निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाला क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय खुद संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है।
हैरानी की बात यह है कि कार्यालय में पांच संविदा और सात स्थायी कर्मचारी तैनात हैं। इन पर प्रतिमाह तीन लाख रुपये से अधिक वेतन खर्च हो रहा है, लेकिन प्रदूषण की जांच के लिए एक भी यंत्र उपलब्ध नहीं है।
बैठौली में बने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय की स्थिति यह है कि यहां न तो प्रदूषण की जांच के लिए जरूरी उपकरण हैं और न ही अपनी प्रयोगशाला। ऐसे में जिले में वायु प्रदूषण का स्तर कितना है, इसकी सटीक जानकारी जुटाना भी मुश्किल है।
पिछले एक साल से वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की जांच नहीं हुई है। स्थिति यह है कि प्रदूषण से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए भी गूगल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। विभाग की ओर से संसाधन और जांच उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कई बार शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।
हालांकि, इसके पीछे की वजह जिले में उद्योगों की कमी बताई जा रही है। जिले में पर्याप्त मात्रा में कंपनियां नहीं हैं। कर्मचारियों की तैनाती और हर महीने लाखों रुपये के वेतन खर्च के बावजूद जांच की व्यवस्था नहीं होना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
संसाधनों के अभाव में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय अपनी मूल जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ साबित हो रहा है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था महज कागजों तक सिमटी नजर आ रही है।
00
प्रति माह सात से आठ नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे वाराणसी
आजमगढ़। प्रदूषण जांच के लिए स्थानीय स्तर पर कोई उपकरण और प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। ऐसे में विभाग की ओर से प्रतिमाह सात से आठ नमूने जांच के लिए वाराणसी स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय भेजे जाते हैं। इससे जांच रिपोर्ट मिलने में भी निर्भरता बनी रहती है। वहीं, पिछले एक साल से जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की जांच नहीं हुई है। स्थिति यह है कि आम जनता को प्रदूषण का स्तर जानने के लिए भी गूगल पर सर्च करना पड़ रहा है। वहीं, विभाग के अधिकारी ने बताया कि तमसा नदी के पानी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से निकलने वाले शोधित पानी के नमूनों की नियमित जांच कराई जाती है। इसके लिए क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नमूने लेकर वाराणसी स्थित प्रयोगशाला भेजे जाते हैं। प्रतिमाह करीब सात से आठ नमूनों की जांच होती है।
00
इन स्रोतों की निगरानी कौन कर रहा है
– शहर में वाहनों से निकलने वाला धुआं।
– निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल।
– कूड़ा जलाने से होने वाला प्रदूषण।
– ईंट भट्ठों से निकलने वाला धुआं।
– सड़कों पर उड़ती धूल और खुले में निर्माण सामग्री का भंडारण।
00
लग चुका है 39.95 करोड़ रुपये का जुर्माना
आजमगढ़। शहर से निकलने वाले सीवेज को बिना शोधित किए तमसा नदी में गिराए जाने के मामले में सितंबर 2024 में नगर पालिका पर 39.95 करोड़ का जुर्माना लग चुका है। यह जुर्माना एनजीटी की जांच के बाद उसके निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया था। पहले एनजीटी के निर्देश पर बोर्ड ने नगर पालिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि उसके द्वारा बिना नालों को टैप किए ही नदी में दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। इस पर नगर पालिका ने जवाब दिया था कि उसके द्वारा नालों पर जाली लगवा दी गई है और बायोरेमेडिएशन का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका का उत्तर संतोषजनक न मिलने पर बोर्ड ने जुर्माना लगाया। संवाद
00 वर्जन
अपने यहां लैब नहीं है। इसलिए जांच के लिए नमूने वाराणसी भेजे जाते हैं। इस वर्ष अब तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की जांच नहीं हुई है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो वाराणसी से टीम बुलाई जाती है। यहां लैब इसलिए नहीं बन सकी, क्योंकि यहां उद्योग न के बराबर हैं। -प्रदीप विश्वकर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आजमगढ़।
