Siddharthnagar News:नेपाल को 615 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात की मंजूरी – Approval Granted For Export Of An Additional 615 Mw Of Electricity To Nepal
सिद्धार्थनगर, खुनुवां। प्रधानमंत्री बालेन शाह के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले भारत ने नेपाल को 615.02 मेगावाट अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है। इस मंजूरी के बाद नेपाल अब भारत को कुल 1569 मेगावाट बिजली बेच सकेगा। इससे भारतीय ऊर्जा बाजार में नेपाल की बिजली बिक्री का दायरा बढ़ेगा। जलविद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बीच इसे नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त आय का अवसर माना जा रहा है।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से भेजे गए अनुरोध पर भारत ने बुधवार को अतिरिक्त बिजली निर्यात की मंजूरी दी। इससे पहले नेपाल द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत हरियाणा और बिहार को करीब 600 मेगावाट बिजली बेच रहा था। इस व्यवस्था की अवधि समाप्त होने के बाद नेपाल ने इसी बिजली को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (आईईएक्स) के माध्यम से बेचने की अनुमति मांगी थी।
उन्होंने बताया कि बिजली निर्यात के लिए चार प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें मुजफ्फरपुर-ढल्केबर 400 केवी डबल सर्किट, कटैया-कुसाहा 132 केवी, रक्सौल-परवानीपुर 132 केवी और रामनगर-सूरजपुरा 132 केवी लाइन शामिल हैं। इन लाइनों के माध्यम से नेपाल की बिजली भारतीय बाजार तक पहुंचेगी।
भारत इससे पहले नेपाल को दो चरणों में 654 और 300 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दे चुका है। इस तरह पहले से स्वीकृत 954 मेगावाट क्षमता में अब 615.02 मेगावाट और जुड़ गई है। इसके साथ ही नेपाल की कुल स्वीकृत निर्यात क्षमता 1569 मेगावाट हो गई है।
नेपाल ने पिछले वर्ष भारत को करीब 1200 मेगावाट बिजली का निर्यात किया था। जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ भारतीय बाजार में बिजली की बिक्री नेपाल के लिए आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन रही है। नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को भी 40 मेगावाट बिजली निर्यात कर रहा है। बांग्लादेश के साथ अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता भी हो चुका है, लेकिन भारत से अनुमति नहीं मिलने के कारण इसकी आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है।
बालेन शाह के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले मिली इस मंजूरी से दोनों देशों के बीच ऊर्जा व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इससे नेपाल को भारतीय खुले बाजार में बिजली बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे और जलविद्युत उत्पादन से आर्थिक लाभ बढ़ाने में मदद मिलेगी।
