चंडीगढ़। पहली शादी का कानूनी रूप से तलाक हुए बिना दूसरे साथी के साथ सहमति संबंध में रह रही महिला को भी अपनी और साथी की सुरक्षा मांगने का अधिकार है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दो बालिग अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं तो उन्हें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। परिवार या समाज की असहमति किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं देती। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को जोड़े की शिकायत पर खतरे का आकलन कर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस दिव्या शर्मा ने चंडीगढ़ निवासी पूनम देवी और एक अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। महिला का जन्म एक जनवरी 1993 और दूसरे याचिकाकर्ता का जन्म 10 जुलाई 1999 को हुआ है। दोनों ने अपनी आयु के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड भी पेश किए। महिला ने बताया कि वह पति से अलग रह रही है लेकिन अभी तलाक नहीं हुआ है। दोनों याचिकाकर्ता अपनी सहमति से साथ रह रहे हैं। उन्हें अपने जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा होने की आशंका थी। इस पर उन्होंने 30 अक्टूबर को चंडीगढ़ के एसएसपी को शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि कोई विवाह करके साथ रहना चाहता है या सहमति संबंध में, यह उसका व्यक्तिगत फैसला है। केवल लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के आधार पर किसी को सुरक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि परिवार के विरोध के बावजूद विवाह करने वाले बालिग जोड़ों को सुरक्षा मिल सकती है तो सहमति संबंध में रहने वाले जोड़ों को भी समान संरक्षण मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति या परिवार को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने एसएसपी को शिकायत पर विचार कर खतरे का आकलन करने और कानून के अनुसार उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि याचिकाकर्ता किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल पाए जाते हैं तो राज्य उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इन निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
