पीड़ितों को समय पर राहत और न्याय दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी :डीसी – Ensure Timely Relief And Justice For The Victims, Officials Told: Dc
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश
पात्र पीड़ितों को समय पर राहत राशि देने पर दिया जोर
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों को समय पर राहत और न्याय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। राहत राशि जारी करने और मामलों की जांच में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। यह निर्देश उपायुक्त किरण भड़ाना ने वीरवार को बचत भवन में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अधिनियम के तहत जिले में दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि में अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से पांच मामलों में चालान पेश किए जा चुके हैं, जबकि पांच मामले जांचाधीन हैं। इसके अलावा न्यायालय में विचाराधीन और खारिज मामलों सहित कुल 48 मामले लंबित हैं। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 27 पीड़ितों को कुल 10 लाख 90 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत पात्र पीड़ितों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध राहत राशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया, ताकि मामलों की जांच और आगामी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न हो।
उन्होंने कहा कि अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है। पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सभी संबंधित विभाग संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। उन्होंने आमजन को अधिनियम के प्रावधानों और पीड़ितों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जिला न्यायवादी नारायण सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रताप सिंह, डीएसपी मदन धीमान, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित समिति के सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
