37 साल नौकरी की, पांच महीने से पेंशन का इंतजार:हाईकोर्ट सख्त, पंचकूला के आयुक्त और उप नगर आयुक्त को नोटिस – High Court Notices To Panchkula Nigam Commissioner Deputy Municipal Commissioner
करीब 37 साल तक सरकारी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए नगर निगम पंचकूला के पूर्व कर्मचारी को पांच महीने बाद भी पेंशन नहीं मिली। अदालत में समयसीमा तय कर भुगतान का भरोसा देने के बावजूद नगर निगम की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया।
इस पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम आयुक्त विनय कुमार और उप नगर आयुक्त अभय सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा है कि 14 सितंबर 2026 के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।
कृष्ण कुमार ने दायर की अवमानना याचिका
कृष्ण कुमार ने एडवोकेट सजल बंसल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि नगर निगम ने खुद अदालत के समक्ष भुगतान का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें पेंशन नहीं मिली।
कृष्ण कुमार ने 17 अगस्त 1989 को नगरपालिका कालका में क्लर्क के पद से सरकारी सेवा शुरू की थी। वह 31 मई 2026 को नगर निगम पंचकूला में असिस्टेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका कहना है कि सेवानिवृत्ति के पांच महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद उन्हें नियमित या अंतरिम पेंशन तक जारी नहीं की गई। अर्जित अवकाश के बदले भुगतान और ग्रेच्युटी समेत अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भी लंबित हैं।
15 दिन में पेंशन देने का दिया था भरोसा
हाईकोर्ट के समक्ष नगर निगम ने 15 दिन में पेंशन जारी करने और आठ सप्ताह में अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने का भरोसा दिया था। इसमें निलंबन अवधि और लंबित विभागीय कार्यवाही से जुड़े दावे भी शामिल थे। इसके बावजूद 29 सितंबर को 15 दिन की समयसीमा पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
नियम 81 के तहत अंतरिम पेंशन का दावा
याचिकाकर्ता ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 81 का हवाला देते हुए कहा कि विभागीय कार्यवाही लंबित होने की स्थिति में भी नियमानुसार अंतरिम पेंशन दी जा सकती है। उन्होंने बकाया भुगतान के साथ देरी के लिए ब्याज देने की भी मांग की है। अब हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया है।