Patiala News:पंजाब की हवा फिर हुई खराब, खन्ना-अमृतसर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा – Air Quality In Punjab Deteriorates Again; Pollution Levels Rise In Khanna And Amritsar
खन्ना का एक्यूआई 272 तो अमृतसर का 238 दर्ज
पराली जलाने के 83 नए मामले आए सामने
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। पंजाब में वायु प्रदूषण की स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। मंगलवार को खन्ना में सबसे ज्यादा 272 एक्यूआई दर्ज किया गया, जबकि अमृतसर का एक्यूआई 238 रहा। दोनों शहरों में हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं लुधियाना में 192, जालंधर में 176, पटियाला में 153 और मंडी गोबिंदगढ़ में 148 एक्यूआई दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में रहा। बठिंडा 90 एक्यूआई के साथ सबसे बेहतर स्थिति में रहा। आंकड़े बताते हैं कि राज्य के अलग-अलग शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति में काफी अंतर बना हुआ है। हालांकि कई शहरों में प्रदूषण का स्तर अब भी चिंता का विषय है।
वायु प्रदूषण के बीच पराली जलाने की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को पंजाब में पराली जलाने के 83 सक्रिय मामले सामने आए। इसके साथ ही 15 सितंबर से 17 नवंबर तक इस सीजन में कुल मामले 6516 हो गए हैं। जिलावार आंकड़ों में फिरोजपुर में सबसे ज्यादा 864 मामले दर्ज किए गए हैं। संगरूर में 747, तरनतारन में 708, बठिंडा में 593 और पटियाला में 417 मामले सामने आए हैं। पिछले साल इसी अवधि में पराली जलाने के 5003 मामले दर्ज किए गए थे। इस तरह इस सीजन में अब तक पिछले साल के मुकाबले 1513 अधिक मामले सामने आए हैं।
पराली जलाने वालों पर 1.12 करोड़ जुर्माना
पटियाला। पंजाब में धान की कटाई लगभग पूरी होने के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पराली जलाने के 1971 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 2066 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। वहीं, पराली जलाने के मामलों में अब तक 1 करोड़ 12 लाख 95 हजार रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा (ईसी) लगाया गया है, लेकिन इसमें से केवल 40 लाख 60 हजार रुपये की ही वसूली हो पाई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में कुल 32.87 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से 98.50 फीसदी क्षेत्र में कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं जारी हैं। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में जिम्मेदारी निभाने वाले नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों में से 35 के खिलाफ सीएक्यूएम एक्ट की धारा 14 के तहत अभियोजन कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा अधिकारियों को 1607 चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
