नीतीश सेतु:महागठबंधन सरकार ने बनाई थी रूपरेखा? लालू का नाम क्यों नहीं? जवाब इस खबर में पढ़ें – Pm Narendra Modi Nitish Setu Inauguration Why Not Lalu Yadav Credit On Kacchi Dargah Bidupur Ganga Setu
November 18, 2026

कच्ची दरगाह से बिदुपुर ब्रिज का नाम नीतीश सेतु होगा।
विस्तार
बिहार में कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखने की मांग की है। उन्होंने विकल्प के तौर पर इसका नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखने का सुझाव भी दिया है। राजद समर्थकों का दावा है कि इस पुल की परिकल्पना और निर्माण की दिशा में लालू प्रसाद यादव की भी भूमिका रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस परियोजना की शुरुआत कब हुई, इसकी रूपरेखा किस सरकार में तैयार हुई और लालू प्रसाद यादव का नाम इससे क्यों नहीं जुड़ा?
2012 में शुरू हुई थी परियोजना की तैयारी
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल परियोजना का इतिहास वर्ष 2012 से जुड़ता है। उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। जुलाई 2012 में बिहार राज्य सड़क विकास निगम की ओर से परियोजना के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके बाद सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) से परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और कार्यकारी एजेंसी को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस तरह पुल की शुरुआती परिकल्पना और योजना तैयार करने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के दौरान शुरू हो चुका था।
महागठबंधन सरकार में मिली प्रशासनिक मंजूरी, शुरू हुआ निर्माण
इस परियोजना को आगे बढ़ाने में वर्ष 2014 और 2015 महत्वपूर्ण रहे। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार की ओर से एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण सहायता लेने की सिफारिश की गई। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया। इसके बाद जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने पुल निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी और अंतरराष्ट्रीय निविदा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अगस्त 2015 में परियोजना का शिलान्यास हुआ। उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू, राजद और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार थी। जनवरी 2016 में निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हुई। उस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। पुल के निर्माण को 29 जुलाई 2015 को राज्य सरकार से मंजूरी मिली थी। परियोजना की कुल लंबाई संपर्क मार्गों सहित 19.76 किलोमीटर और मुख्य पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर निर्धारित की गई थी।
फिर लालू प्रसाद यादव के नाम की मांग क्यों?
पुल का नाम नीतीश सेतु किए जाने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राघोपुर दियारा क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने और उसके समग्र विकास के लिए लालू प्रसाद यादव ने गंभीर प्रयास किए थे। ऐसे में पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों को देना उचित नहीं है। रोहिणी आचार्य ने मांग की कि पुल का नाम ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखा जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका नाम लालू प्रसाद यादव के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने नामकरण के फैसले को राजनीतिक फायदे से जोड़ते हुए भी सवाल उठाए। दरअसल, इस परियोजना की शुरुआती योजना 2012 में तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि इसे प्रशासनिक मंजूरी और निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने का काम 2015 में महागठबंधन सरकार के दौरान हुआ। जनवरी 2016 में निर्माण कार्य शुरू होने के समय लालू प्रसाद यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इसलिए इस परियोजना का इतिहास अलग-अलग राजनीतिक कार्यकालों से जुड़ा हुआ है।
