Solan News:ढाई महीने बाद भी खाली नहीं हुई कुमारहट्टी की कृत्रिम झील, निकासी के प्रयास नाकाम – Even After Two And A Half Months, The Artificial Lake At Kumarhatti Has Not Been Drained; Efforts To Clear It Have Failed
बड़े-बड़े पत्थर बने बाधा, पानी निकालने के लिए खनन विभाग की मदद लेने पर हो रहा विचार
एचआर धीमान
नालागढ़ (सोलन)। नालागढ़-रामशहर मार्ग पर कुमारहट्टी में भूस्खलन के कारण बनी कृत्रिम झील अढ़ाई महीने बीतने के बाद भी खाली नहीं हो पाई है। झील से पानी निकालने के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से किए गए प्रयास भी सफल नहीं हो सके हैं। अब झील में जमा बड़े-बड़े पत्थरों को हटाने के लिए खनन विभाग की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि बीते 2 सितंबर की रात कुमारहट्टी में हुए भीषण भूस्खलन के कारण सड़क का एक हिस्सा बहकर चिकनी नदी में जा गिरा था। इससे नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो गया और पानी जमा होने से कृत्रिम झील बन गई। इस दौरान आसपास के लोगों की जमीन भी झील के पानी में डूब गई थी। घटना के बाद जिलाधीश मनमोहन शर्मा ने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया था और झील का पानी निकालने के निर्देश दिए थे। शुरुआती स्तर पर पानी की निकासी के प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए।
इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने झील के पानी की निकासी के लिए पांच लाख रुपये का टेंडर जारी कर काम ठेकेदार को सौंपा था। विभाग ने 3 नवंबर को झील का पानी छोड़ने की योजना भी बनाई थी। इस दौरान नदी के निचले क्षेत्र में बसे गांवों के लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे नहीं जाने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि, पानी छोड़ने के प्रयास में कुछ पानी तो निकला, लेकिन झील का जलस्तर अपेक्षा के अनुरूप कम नहीं हुआ और स्थिति लगभग पहले जैसी ही बनी हुई है।
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता परवरसर सिंह ने बताया कि झील में बड़े-बड़े पत्थर जमा हैं। इन्हें मशीनों की मदद से निकालना काफी मुश्किल हो रहा है। इसी कारण पानी की निकासी का कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
वहीं, ग्राम पंचायत कोइड़ी के प्रधान रामनाथ चंदेल ने बताया कि कृत्रिम झील के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं और झील खाली करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें बड़े पत्थरों को हटाने के लिए खनन विभाग की सहायता लेना भी शामिल है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में वह एक-दो दिन के भीतर उपमंडलाधिकारी से मिलकर चर्चा करेंगे। खनन विभाग की सहायता लेने के लिए पंचायत की सहमति भी जरूरी है। जरूरत पड़ने पर इस मुद्दे पर चर्चा और निर्णय लेने के लिए पंचायत के प्रभावित दो वार्डों की विशेष ग्रामसभा भी बुलाई जाएगी।
