तलाक के बाद नाबालिग को पिता से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार :कोर्ट – Linking Bank And Post Office Accounts With Aadhaar Is Mandatory For Social Security Pensions
– अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने सुनाया फैसला
– अर्धसैनिक बल में कार्यरत पिता को नाबालिग बेटी को 5 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के आदेश
प्रकाश ठाकुर
रामपुर बुशहर। तलाक के दौरान माता-पिता के बीच हुए समझौते से नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण पाने का स्वतंत्र अधिकार समाप्त नहीं होता। नाबालिग बच्चा अपने पिता से अलग से गुजारा भत्ता मांगने का हकदार है। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर बुशहर की अदालत ने पिता को नाबालिग बेटी को पांच हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
यह राशि याचिका दायर करने की तारीख से देय होगी। मामले में बेटी की मां ने पिता के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 के तहत याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान मां ने अपने लिए गुजारा भत्ता लेने की मांग छोड़ दी और याचिका को केवल नाबालिग बेटी के लिए जारी रखने का आग्रह किया। बेटी की ओर से दलील दी गई कि अर्धसैनिक बल में कार्यरत पिता की मासिक आय 50 हजार रुपये से अधिक है और कृषि कार्य से भी वह सालाना करीब दो लाख रुपये कमाता है।
वहीं, पिता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में आपसी सहमति से तलाक के दौरान मां को 6.12 लाख रुपये स्थायी भरण-पोषण के रूप में दिए गए थे, ऐसे में दोबारा भत्ता मांगना उचित नहीं है। अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि माता-पिता के समझौते से बच्चे का कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो सकता। सुनवाई में सामने आया कि मां दुकान चलाती है और पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जिससे उसकी एक और बेटी भी है। दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया।
