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गवाही बिना दी सजा निरस्त:झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्देश-नए सिरे से हो सुनवाई – Jharkhand High Court Quashes Penalty Without Witness Testimony Orders Fresh Inquiry
रांची

गवाही बिना दी सजा निरस्त:झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, निर्देश-नए सिरे से हो सुनवाई – Jharkhand High Court Quashes Penalty Without Witness Testimony Orders Fresh Inquiry

November 20, 2026


झारखंड हाईकोर्ट ने विभागीय जांच में प्रक्रियात्मक नियमों की अनदेखी को गंभीर मानते हुए देवघर के तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार के खिलाफ दी गई सजा को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाहों की मौखिक गवाही दर्ज कराए बिना और आरोपों को साक्ष्यों के जरिए साबित किए बिना तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर दंड देना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ ने मामले को नए सिरे से जांच के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी के पास भेज दिया है।

गवाहों की गवाही के बिना जांच रिपोर्ट मान्य नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि विभाग ने अंचल अधिकारी पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए किसी भी गवाह की मौखिक गवाही दर्ज नहीं कराई थी। जिन दस्तावेजों को जांच का आधार बनाया गया, उन्हें भी मौखिक साक्ष्य के जरिए प्रमाणित नहीं किया गया। अदालत ने इसे गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता माना।

पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी अभी सेवा में हैं और मामला जांच प्रक्रिया में हुई चूक से जुड़ा है। ऐसे में विभागीय कार्रवाई को जांच के स्तर से नए सिरे से शुरू किया जाना चाहिए। अनुशासनिक प्राधिकारी को कानून और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए पूरी प्रक्रिया दोबारा संपन्न करने का निर्देश दिया गया है।

16 सप्ताह में पूरी करनी होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई पूरी करने के लिए 16 सप्ताह की समयसीमा तय की है। आदेश की प्रति प्राप्त होने के 16 सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्रवाई पूरी नहीं होती है तो विभागीय कार्रवाई स्वतः निरस्त मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में अधिकारी को सभी परिणामी सेवा लाभ भी बहाल करने होंगे।

अदालत ने याचिकाकर्ता अनिल कुमार को भी निर्देश दिया है कि वह नए सिरे से होने वाली जांच और सुनवाई में विभाग को पूरा सहयोग दें।

विभागीय जांच और सजा के आदेश को दी थी चुनौती

तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से 24 जनवरी 2022 को जारी प्रस्ताव सहित विभागीय जांच रिपोर्ट, द्वितीय कारण बताओ नोटिस, दंड आदेश और अपीलीय आदेश को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने उनके लिखित बचाव पर उचित विचार किए बिना ही विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी थी। एक ही आदेश के माध्यम से जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई थी।

इसके अलावा जांच के दौरान जिन दस्तावेजों को आरोपों का आधार बनाया गया, उन्हें किसी गवाह की मौखिक गवाही के जरिए साबित नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए विभागीय कार्रवाई और उससे जुड़े आदेशों को निरस्त कर दिया तथा नए सिरे से जांच के निर्देश के साथ याचिका निष्पादित कर दी।

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