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बाढ़, लू और तूफान का कहर: 30 साल में 78 हजार मौतें, 170 अरब डॉलर का नुकसान, टॉप-10 देशों में भारत
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बाढ़, लू और तूफान का कहर: 30 साल में 78 हजार मौतें, 170 अरब डॉलर का नुकसान, टॉप-10 देशों में भारत

November 20, 2026


जर्मन पर्यावरण और विकास संगठन ‘जर्मनवॉच’ की ओर से तैयार क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स (CRI) 2027 रिपोर्ट में भारत को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित दुनिया के टॉप-10 देशों में शामिल किया गया है. यह रिपोर्ट तुर्किये में आयोजित COP31 सम्मेलन में पेश की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 30 साल में भारत को बाढ़, लू, चक्रवात और सूखे जैसी चरम मौसमी घटनाओं से 170 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है. यह नुकसान महंगाई के हिसाब से समायोजित किया गया है. COP31 यानी संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 9 से 20 नवंबर तक तुर्किये के अंताल्या शहर में आयोजित हो रहा है.

भारत में 30 साल में मौसम की 436 बड़ी घटनाएं
जर्मनवॉच की इस ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने पिछले तीन दशकों में कई भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है. इनमें बाढ़, लू, चक्रवात और सूखा शामिल हैं. रिपोर्ट में 1998 में गुजरात और 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात, 2014 का हुदहुद और 2020 का अम्फान चक्रवात, 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और 2019 में 13 राज्यों में आई भीषण बाढ़ का जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, 1998, 2002, 2003 और 2015 में भारत ने करीब 50 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली बेहद तेज लू का सामना किया. इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई. पिछले 30 साल में देश में मौसम से जुड़ी कुल 436 चरम घटनाएं दर्ज की गईं.

इन घटनाओं से 1.2 अरब से ज्यादा लोग प्रभावित हुए और 78 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई. लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा. खेती की जमीन और तटीय इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा.

लू यानी हीटवेव को पिछले तीन दशकों में सबसे ज्यादा जान लेने वाली चरम मौसमी घटना बताया गया है.

दुनिया में 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत
पिछले 30 साल के दौरान दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाओं से हुई तबाही की तस्वीर भी सामने आई है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इन घटनाओं में दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई. करीब 10 हजार ऐसी घटनाओं के कारण सीधे तौर पर 4.7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ. यह रकम जर्मनी की मौजूदा GDP यानी कुल घरेलू उत्पादन के लगभग बराबर है. इन घटनाओं से दुनिया भर में करीब 5.5 अरब लोग प्रभावित हुए. इनमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्हें बाढ़, तूफान और दूसरी मौसमी आपदाओं के कारण अपना घर छोड़ना पड़ा.

जलवायु परिवर्तन का असर सभी देशों पर एक जैसा नहीं पड़ता. खास बात यह है कि कम आय वाले देश, जिनका जलवायु संकट पैदा करने में योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है, अक्सर इसकी सबसे ज्यादा मार झेलते हैं. ‘इंड‍ियन एक्‍सप्रेस’ की र‍िपोर्ट में बताया गया है कि इस रिपोर्ट की लेखकों में शामिल लौरा शेफर के मुताबिक, सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की टॉप-10 सूची में बहामास ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसे उच्च आय वाला देश माना जाता है.

यूरोप में गर्मी की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. फोटो-रॉयटर्स)

भारत लगातार चरम मौसमी घटनाओं की मार झेल रहा
1996 से 2025 के आंकड़ों पर आधारित इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों को दो तरह से समझाया गया है. एक तरफ डोमिनिका (पहले स्थान), म्यांमार (दूसरे स्थान) और होंडुरास (तीसरे स्थान) जैसे देश हैं, जहां कुछ बेहद विनाशकारी आपदाओं ने भारी तबाही मचाई. दूसरी तरफ फिलीपींस (सातवें स्थान) और भारत (दसवें स्थान) जैसे देश हैं, जहां बार-बार चरम मौसमी घटनाएं होती रही हैं.

लू बन रही है जानलेवा, लेकिन मौतों के आंकड़े कम दर्ज होते हैं
लू यानी हीटवेव को पिछले तीन दशकों में सबसे ज्यादा जान लेने वाली चरम मौसमी घटना बताया गया है. लेखकों का कहना है कि खासकर विकासशील देशों में गर्मी के कारण होने वाली मौतों की सही संख्या दर्ज नहीं हो पाती. इसलिए असल आंकड़ा रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों से ज्यादा हो सकता है. हालांकि, इस रिपोर्ट में 2026 के दौरान आई हीटवेव को शामिल नहीं किया गया है. इसके बावजूद पिछले तीन दशकों के आंकड़े बताते हैं कि तेज गर्मी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुकी है.

कम होना चाहिए कोयला, तेल और नेचुरल गैस का उत्‍पादन
रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों और कंपनियों को जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस पर अपनी निर्भरता तेजी से कम करनी होगी. साथ ही, उन देशों को आर्थिक मदद भी बढ़ानी होगी, जो जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने में सबसे कम सक्षम हैं और इस संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं. लेखकों के मुताबिक, यह सिर्फ दुनिया के देशों के बीच सहयोग और एकजुटता का मामला नहीं है, बल्कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्थिरता के लिए भी जरूरी है.

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