एमपी:mppsc ने जारी किया 2027 का परीक्षा कैलेंडर, साल में दो बार होगी राज्य सेवा परीक्षा; 24 जनवरी से शुरुआत – Mppsc Releases 2027 Exam Calendar; State Service Exam To Be Held Twice, First On January 24
November 20, 2026

एमपीपीएससी
विस्तार
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी ) ने वर्ष 2027 का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें राज्य सेवा परीक्षा को साल में दो बार आयोजित करने का कार्यक्रम शामिल किया गया है। राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 जनवरी 2027 को होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परीक्षा कैलेंडर साझा करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं से राज्य सेवा परीक्षा साल में दो बार कराने का जो संकल्प लिया था, उसे धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वर्ष 2027 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश के युवाओं को अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाने और अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दीं।
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24 जनवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं
एमपीपीएससी के प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार, 24 जनवरी को राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद 14 फरवरी को राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा और सात मार्च को राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) प्रस्तावित है। 18 अप्रैल को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा और 25 अप्रैल को उप संचालक, प्राचार्य वर्ग-2 एवं सहायक संचालक (तकनीकी) परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 10 से 15 मई 2027 तक प्रस्तावित है। वहीं, 30 मई को सहायक कुलसचिव परीक्षा होगी। चार जुलाई को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल, सहायक प्रबंधक, खनि निरीक्षक और खाद्य सुरक्षा अधिकारी सहित विभिन्न पदों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
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विभागों से मांगपत्र मिलने पर जारी होंगे विज्ञापन
आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा कैलेंडर संभावित है। संबंधित विभागों से रिक्त पदों के मांगपत्र प्राप्त होने के बाद ही विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभागों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर नए विज्ञापन भी जारी किए जा सकते हैं। परीक्षाओं के बाद साक्षात्कार की तारीखें अलग से घोषित होंगी। न्यायालयीन प्रकरणों और संबंधित आदेशों के चलते परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव भी किया जा सकता है।
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