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हरदोई

Hardoi News:सफाई कर्मियों का ईपीएफ खाते में न जमा कराए जाने की होगी जांच, कमेटी गठित – There Will Be An Investigation Into The Non-deposit Of Sanitation Workers’ Epf In Their Accounts

November 20, 2026


हरदोई। नगर पालिका में आउट सोर्सिंग कंपनी के जरिये तैनात सफाई कर्मियों को समय से मानदेय न दिए जाने और ईपीएफ खाते में न जमा कराए जाने का मामला तूल पकड़ गया। अमर उजाला में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी राहुल पांडेय ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित की। इस टीम में नगर मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ कोषाधिकारी और पिहानी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को शामिल किया गया है।

दिवाली से पहले तीन और चार नवंबर को नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने पालिका कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। कई माह से मानदेय न मिलने और ईपीएफ खाते में न जमा होने का आरोप लगाते हुए आउट सोर्सिंग सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी थी। बाद में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म कर सफाई व्यवस्था संभाली थी।

इस बीच नगर पालिका के लेखाकार विद्याभूषण सिंह को निलंबित भी कर दिया गया था। अमर उजाला में प्रकाशित खबरों में सफाई कर्मियों के हवाले से कई माह का ईपीएफ बैंक खाते में न आने का उल्लेख किया गया था। पूरे मामले में नगर पालिका के जिम्मेदारों के साथ ही आउट सोर्सिंग कंपनी पर भी सवाल उठ रहे थे। अब पूरे मामले में डीएम राहुल पांडेय ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी में नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी अनुराग द्विवेदी और पिहानी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमित कुमार सिंह को शामिल किया गया है। एक सप्ताह के अंदर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट डीएम ने मांगी है।

ग्रामीण का अदेयता प्रमाण पत्र जारी होने की जांच अब भी पूरी नहीं

अमर उजाला ने 10 अक्तूबर के अंक में खुलासा किया था। इसमें बताया था कि चहेते को ठेका देने के लिए गांव में रहने वाले का अदेयता प्रमाण पत्र नगर पालिका से जारी कर दिया गया था। तब पालिका के अधिशासी अधिकारी ने अदेयता प्रमाण पत्र जारी होने को गलत बताया था। साथ ही अपने हस्ताक्षर होने को लेकर भी संदेह जताया था। डीएम राहुल पांडेय ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अंकित तिवारी और वरिष्ठ कोषाधिकारी अनुराग द्विवेदी शामिल थे। जांच कमेटी ने इस मामले की रिपोर्ट अब तक उच्चाधिकारियों को नहीं दी है जबकि एक पखवाड़े के अंदर जांच पूरी करनी थी।

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