उत्तराखंड: वित्तीय अनुशासन के पांच साल तक कड़े मानक, एफआरबीएम संशोधन विधेयक 2026 पेश, 3% राजकोषीय घाटा – Strict Standards For Financial Discipline For Five Years; Frbm Amendment Bill 2026 Introduced

विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के पांच वर्षों की अवधि में राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक सीमित रखेगी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल दायित्व या संचयी ऋण की सीमा जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है।

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पूंजीगत निवेश और आपदाओं पर विशेष छूट

भारत सरकार की पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत किए गए व्यय को राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के वित्त पर अप्रत्याशित भार पड़ने पर राजकोषीय व राजस्व घाटे की तय सीमा में सशर्त छूट मिल सकेगी। हालांकि, सीमा से अधिक घाटे की संभावना बनने पर सरकार को इसके कारणों और विस्तृत रिपोर्ट को यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के पटल पर रखना अनिवार्य होगा।