करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब असम से उत्तराखंड तक कानूनी कार्रवाई का नया रास्ता खुल सकता है। सूत्रों के मुताबिक असम में जीरो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। अब इसे क्षेत्राधिकार के आधार पर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित किया जा सकता है। ऐसे में इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर जेनी के समर्थन में खड़े होने की बात कही है। इसके बाद असम में कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तेज हुई हैं।
मामले से जुड़े घटनाक्रम के अनुसार जेनी ने चार नवंबर को वीडियो जारी कर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। इसके बाद सात नवंबर को देहरादून प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकार वार्ता कर पूर्व में हुई जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए। छह नवंबर को उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ को भी शिकायत दी थी। इस शिकायत की जांच डोईवाला सीओ वंदना वर्मा को सौंपी गई है।
प्राथमिकी उत्तराखंड स्थानांतरित होने की संभावना
पुलिस मुख्यालय से शिकायत मिलने की पुष्टि जांच अधिकारी कर चुकी हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत किसी संज्ञेय अपराध की सूचना घटनास्थल के क्षेत्राधिकार से बाहर के थाने में भी दी जा सकती है। जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद संबंधित क्षेत्र के थाने को मामला हस्तांतरित किया जाता है। चूंकि जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों में घटनास्थल देहरादून बताए जाने की बात सामने आई है, इसलिए प्राथमिकी उत्तराखंड स्थानांतरित होने की संभावना है।
ये भी पढ़ें…उत्तराखंड: डिजिटल मानचित्र पर होगा आपका घर, जियो टैग के साथ होगी जनगणना, एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक
सूत्रों का कहना है कि यदि ऐसा होता है तो पुराने मुकदमों, सीबीआई की जांच रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेज और डीएनए परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड की नए सिरे से पड़ताल का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, पूर्व में सीबीआई जांच में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी। ऐसे में नई कार्रवाई का आधार जेनी की शिकायत में सामने आए नए तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।
