भोपाल:56 सरकारी स्कूलों के निर्माण में 4.75 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, बीईओ को चार्जशीट, 15 दिन में मांगा जवाब – Bhopal: Beo Faces Charges Over Rs 4.75 Crore School Works, Asked To Respond Within 15 Days

लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
November 19, 2026

लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल
लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने पिपरिया-बनखेड़ी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीलाल रघुवंशी को 56 सरकारी स्कूलों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के मामले में आरोप पत्र जारी किया है। रघुवंशी पर स्कूलों में मरम्मत कार्यों के लिए स्वीकृत करीब 4 करोड़ 75 लाख 46 हजार 234 रुपये के भुगतान में गंभीर गड़बड़ी करने का आरोप है। आयुक्त ने संबंधित अधिकारी से 15 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
भौतिक सत्यापन के बिना राशि स्वीकृति
जारी आरोप पत्र के अनुसार 56 सरकारी हाई और हायर सेकंडरी स्कूलों में छोटे निर्माण कार्यों के नाम पर बिना किसी भौतिक सत्यापन के 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार 925 रुपये के भुगतान को स्वीकृति दी गई और यह राशि वितरित भी कर दी गई। इसके अतिरिक्त मरम्मत और अन्य विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ 25 लाख 46 हजार 309 रुपये आवंटित किए गए थे। जब जांच समिति ने इन कार्यों की गहन जांच की तो बड़े पैमाने पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं उजागर हुईं। निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना भोपाल की चुनिंदा फर्मों और एजेंसियों से सीधे कोटेशन लिए गए और नियमों को ताक पर रखकर उन्हें निर्माण कार्य सौंप दिए गए।
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विभागीय जांच और पंद्रह दिन का समय
गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित की है। आरोप पत्र में आहरण-संवितरण अधिकारी के साथ-साथ अधीनस्थ प्राचार्यों की जवाबदेही भी तय की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर अधिकारी की तरफ से लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो मामले में एकपक्षीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
बीईओ ने आरोपों को किया खारिज
दूसरी ओर विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.एल. रघुवंशी ने अपने पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि आरोप पत्र में दर्शाई गई राशि का आंकड़ा वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता है। उनके अनुसार 56 नहीं बल्कि केवल 30 हाई और हायर सेकंडरी स्कूल हैं और वास्तविक स्वीकृत बजट 2.625 करोड़ रुपये का ही था। उन्होंने दावा किया कि सभी निर्माण कार्य संबंधित प्राचार्यों द्वारा नियमानुसार ही कराए गए हैं और उन्होंने अपने बचाव में तीन मुख्य बिंदुओं पर आधारित जवाब संचालनालय को भेज दिया है।
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