Prayagraj News:अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर संपत्ति का हस्तांतरण को नहीं ठहराया जा सकता अमान्य – Transfer Of Property Based On Unregistered Document Cannot Be Held Void
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले अपंजीकृत करार को लागू नहीं कराया जा सकता। लिहाजा, ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता।
इस टिप्पणी संग न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बस्ती जिले से जुड़ी 45 साल पुरानी द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए जिला अदालत के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया। मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस बस्ती की अपीलीय अदालत के पास वापस भेज दिया। मामला नाबालिग के दत्तक ग्रहण से जुड़ा है।
पक्षकारों में विवाद दो जनवरी 1978 के एक कथित समझौते को लेकर था। इसमें संपत्ति के मालिक पर अपनी संपत्ति बेचने को लेकर प्रतिबंध लगाए जाने का दावा किया गया था। इसके बाद छह जुलाई 1978 को 30 हजार रुपये में संपत्ति का बैनामा कर दिया गया। वादी ने खुद को दत्तक पुत्र बताते हुए बिक्री विलेख निरस्त करने की मांग की थी।
ट्रायल कोर्ट ने गोद लेने की प्रक्रिया और गोदनामा संदिग्ध मानते हुए वाद खारिज कर दिया था। हालांकि, अपीलीय अदालत ने अपंजीकृत समझौते को प्रभावी मानते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में द्वितीय अपील दाखिल हुयी।
अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दलील दी कि संपत्ति के अधिकार सीमित करने वाले करार का पंजीकरण अनिवार्य था। अपंजीकृत होने के कारण रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49 के तहत उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत दत्तक माता-पिता का संपत्ति बेचने का अधिकार बना रहता है।
कोर्ट ने पाया कि अपीलीय अदालत ने ने दत्तक ग्रहण के वाद बिंदु को तय किये बिना अपील कर निस्तारण कर दिया। जबकि, वाद बिंदु तय किये बिना अपील का निस्तारण अधूरा होता है।
लिहाजा, कोर्ट ने दत्तक ग्रहण के वाद बिंदु पर निर्णय दिए बिना अपीलीय अदालत की ओर से वाद डिक्री करने को त्रुटिपूर्ण माना। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले दीना जी बनाम दद्दी का हवाला दिया। कहा कि पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करना आवश्यक है। हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत दत्तक माता-पिता को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार भी महत्वपूर्ण है।
कोर्ट ने अपीलीय अदालत का आदेश रद्द कर मामले को पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। निर्देश दिया कि अपीलीय अदालत नया निर्धारण बिंदु तय कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद छह महीने के भीतर फैसला करे।
