ग्वालियर:दतिया पीतांबरा गलियारे के घटिया निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, जांच के आदेश, कलेक्टर को 15 दिन की मोहलत – Gwalior Hc Orders Independent Review Of Datia Pitambara Corridor Construction, Collector Given 15 Days To Act
November 17, 2026

ग्वालियर हाईकोर्ट
विस्तार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने पीतांबरा माई की नगरी दतिया में निर्माणाधीन पीतांबरा गलियारे के घटिया निर्माण और तकनीकी खामियों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दतिया जिलाधिकारी को 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय लेने के कड़े निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की दो सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि दतिया जिलाधिकारी याचिकाकर्ता की शिकायत पर किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था की राय लेकर समयबद्ध तरीके से निर्णय लें। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी।
पुरानी नींव पर नया निर्माण खड़ा करने का आरोप
याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि पीतांबरा माई मंदिर परिसर में छोटे गलियारे का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद अब उसी पुरानी और बेहद कमजोर नींव के ऊपर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके कारण वर्तमान राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बन गया है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका प्रकट की है कि यह अधूरा ढांचा भूकंप के हल्के झटकों को भी सहन करने में पूरी तरह असमर्थ है, जिससे निर्माणाधीन इमारत की मजबूती को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
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स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से राय लेने का आदेश
उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि अदालत सिविल इंजीनियरिंग के तकनीकी पहलुओं की विशेषज्ञ निकाय नहीं है, इसलिए न्यायालय इस पर सीधा तकनीकी फैसला नहीं सुना सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया है कि वे निर्माण कार्य में मौजूद सभी तकनीकी खामियों का बिंदुवार विवरण तैयार करके दतिया जिलाधिकारी के सामने एक नया और विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करें। इसके साथ ही न्यायालय ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वे इस शिकायत पर निर्णय लेने से पूर्व किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से परामर्श अवश्य लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जांच प्रक्रिया में शामिल होने वाले विशेषज्ञ वर्तमान निर्माण कार्य से जुड़े वास्तुकार या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह पृथक होने चाहिए।
15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
याचिका में यह बात भी उजागर की गई कि निर्माण कार्य में हो रही इन गंभीर तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी दतिया जिलाधिकारी को शिकायत भेजी गई थी लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अब जिलाधिकारी को 15 दिन की सख्त समय सीमा सौंपी है। प्रशासन को इस समयावधि के अंदर याचिकाकर्ता के आवेदन पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
