राजस्थान:समाज के पंचों के फैसले से खत्म नहीं होगा हिंदू विवाह, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका; जानें वजह – Rajasthan Hc Clarified That A Hindu Marriage Cannot Be Dissolved By Community Panchayat Document

कोर्ट। (सांकेतिक तस्वीर)
November 20, 2026

कोर्ट। (सांकेतिक तस्वीर)
राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि समाज के पंचों की ओर से तैयार किए गए दस्तावेज के आधार पर किसी हिंदू विवाह को समाप्त नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय की पीठ ने सामाजिक परंपरा के तहत होने वाले छूटपल्ला तलाक को मान्यता देने से इन्कार करते हुए कहा कि ऐसी प्रथा के अस्तित्व को साबित करने के लिए ठोस और प्रामाणिक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने पत्नी की ओर से दायर याचिका और अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया।
पारिवारिक अदालत का निर्णय सही
उच्च न्यायालय में जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने जोधपुर पारिवारिक न्यायालय संख्या 2 के आदेश को सही ठहराया। खंडपीठ ने पत्नी की अपील को निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि दोनों पक्ष हिंदू हैं और वे हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कानून के प्रावधानों को दरकिनार करके बिना प्रमाणित प्रथा के विवाह समाप्त नहीं किया जा सकता।
विवाह और विवाद का पूरा विवरण
मामले के विवरण के अनुसार दोनों पक्षों का विवाह 21 नवंबर, 1999 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही घरेलू कलह और आपसी मतभेद शुरू हो गए, जिससे दोनों के संबंधों में खटास आ गई। दोनों की कोई संतान नहीं थी। परिवार और समाज के लोगों ने आपस में बातचीत करके सुलह कराने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन सकी।
सामाजिक स्तर पर बना था दस्तावेज
सुलह न होने के बाद 4 दिसंबर, 2000 को समाज के पंचों और बुजुर्गों के समक्ष छूटपल्ला दस्तावेज तैयार किया गया। इसके बाद दोनों पक्ष अलग-अलग रहने लगे। बाद में पत्नी ने इसी छूटपल्ला दस्तावेज के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत विवाह समाप्त करने की घोषणा के लिए जोधपुर की पारिवारिक अदालत में याचिका दायर की।
साक्ष्य न होने पर याचिका निरस्त
पारिवारिक अदालत ने 18 मई, 2023 को यह याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने माना कि पत्नी अपने समाज में छूटपल्ला के जरिये तलाक की स्थापित प्रथा को मौखिक या दस्तावेजी सबूतों से साबित करने में विफल रही। छूटपल्ला दस्तावेज में भी ऐसी किसी प्रथा का उल्लेख नहीं था। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पति के वकील ने कहा कि यदि अदालत विवाह खत्म करने का आदेश देती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके बावजूद खंडपीठ ने ऐसा आदेश देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया।
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