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गोंडा

Gonda News:मनरेगा में बिना काम कराए 12.37 लाख का भुगतान – Payment Of 12.37 Lakh Under Mgnrega Without Any Work Being Done

November 14, 2026


गोंडा। मनरेगा में बिना काम कराए ही सरकारी धनराशि के भुगतान का मामला सामने आया है। झंझरी विकासखंड की चकसड़ ग्राम पंचायत में 10 परियोजनाओं की जांच में 12.37 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। कहीं मौके पर काम नहीं हुआ तो कहीं अभिलेखों में दर्ज तालाब का अस्तित्व ही नहीं मिला। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन ग्राम प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर धनराशि की वसूली प्रस्तावित की गई है।

सालिकराम और रामबहादुर की शिकायत पर परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई की संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत में मनरेगा की 27 परियोजनाओं की जांच की। इनमें 10 परियोजनाओं में अनियमितता मिली। इनकी कुल स्वीकृत लागत 16.77 लाख रुपये थी। इसमें से 12,37,995 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। स्थलीय निरीक्षण में कई काम मौके पर नहीं मिले और कुछ अधूरे पाए गए। इसके बावजूद मनरेगा पोर्टल पर पूरी धनराशि खर्च होना दर्ज था।

मौके पर तालाब ही नहीं, कागजों में करा दिया सुंदरीकरण

जांच में काली स्थान से मिट्ठूलाल के चक तक मिट्टी पटाई के लिए 52,132 रुपये स्वीकृत थे लेकिन 54,044 रुपये का भुगतान कर दिया गया। मौके पर काम मिला ही नहीं। महदेईया में बकई तालाब के सुंदरीकरण पर 2,60,647 रुपये खर्च दर्शाए गए, जबकि मौके पर काम नहीं हुआ था। बगिया तालाब के सुंदरीकरण के नाम पर 2,29,718 रुपये का भुगतान किया गया लेकिन जांच में इस नाम का कोई तालाब ही नहीं मिला। बड़की महदेईया में गांव से नहर तक मिट्टी पटाई के लिए 1.30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे, जबकि 1.38 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। जांच में मौके पर इस नाम का कार्य नहीं मिला।

तीनों से 4.12 लाख रुपये की वसूली प्रस्तावित

जांच रिपोर्ट और उपायुक्त, श्रम-रोजगार के परीक्षण के बाद तत्कालीन ग्राम प्रधान माया देवी, ग्राम सचिव गरिमा यादव और तकनीकी सहायक राजकुमार सिंह को अनियमितता के लिए जिम्मेदार माना गया है। तीनों से 4,12,665-4,12,665 रुपये की वसूली प्रस्तावित की गई है। प्रत्येक की हिस्सेदारी 33.33 प्रतिशत तय की गई है। जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने तत्कालीन ग्राम प्रधान को अधिभार नोटिस जारी कर 15 दिन में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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