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जबलपुर:बाघों की मौत पर अधूरी रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज, कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर तलब – High Court Takes A Stern Stance On Tiger Deaths Due To Canine Distemper Virus In Kanha
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जबलपुर:बाघों की मौत पर अधूरी रिपोर्ट से हाईकोर्ट नाराज, कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर तलब – High Court Takes A Stern Stance On Tiger Deaths Due To Canine Distemper Virus In Kanha

November 19, 2026


High Court takes a stern stance on tiger deaths due to Canine Distemper Virus in Kanha

कान्हा में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस बाघों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त

विस्तार

जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के संक्रमण से बाघों की मौत के मामले में राज्य सरकार की ओर से आधी-अधूरी रिपोर्ट पेश किए जाने पर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने नाराजगी जताई है। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या नर्सरी के बच्चों की तरह कक्षा लगाकर समझाना पड़ेगा कि न्यायालय ने क्या जानकारी मांगी थी। युगलपीठ ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब करते हुए अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की है। साथ ही अगली सुनवाई में महाधिवक्ता को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अप्रैल और मई माह में आठ बाघों की मौत हुई है। इन बाघों की मौत का कारण संदिग्ध कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) संक्रमण बताया गया है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की गाइडलाइन के अनुरूप मौतों के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए स्वतंत्र उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की मांग की है।

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पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने सितंबर और अक्टूबर माह में हुई बाघों की मौत के कारणों से संबंधित रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने पर अदालत ने पाया कि यह रिपोर्ट केवल 8 अक्टूबर तक की है, जबकि इस संबंध में आदेश 26 अक्टूबर को जारी किए गए थे।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि सीडीवी संक्रमण के कारण संदिग्ध रूप से एक बाघ की मौत हुई है। हालांकि, बाघ की मौत जिस स्थान पर हुई, वह कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में नहीं आता है।

याचिका की सुनवाई के दौरान इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ पूछे जाने पर सरकार के अधिवक्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या इसका अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी। अदालत ने कहा कि बाघों की मौत जैसा संवेदनशील विषय है, लेकिन सरकार की ओर से पेश जानकारी में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है।

युगलपीठ ने अगली सुनवाई पर कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाधिवक्ता को स्वयं पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव तथा केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए।

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